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अमेरिका ने इरिट्रिया की सत्ताधारी पार्टी और सेना पर से प्रतिबंध हटाए
अमेरिकी ट्रेजरी विभाग ने पुष्टि की कि बाइडेन प्रशासन द्वारा 2021 में लगाए गए इरिट्रिया की सत्ताधारी पार्टी और सेना पर प्रतिबंधों के आधार वाली राष्ट्रीय आपातकाल की अवधि 18 सितंबर को समाप्त हो गई, जिसके बाद अमेरिका ने प्रतिबंध हटा दिए।
यह लेख नीचे उद्धृत स्रोतों से AI द्वारा संश्लेषित किया गया है।
ट्रेजरी विभाग के अनुसार, अमेरिका ने इरिट्रिया की सत्ताधारी पार्टी और उसकी सेना पर लगे प्रतिबंध हटा दिए हैं, क्योंकि सितंबर 2021 में घोषित राष्ट्रीय आपातकाल 18 सितंबर 2026 को समाप्त हो गया और इसे नवीनीकृत नहीं किया गया। मूल प्रतिबंध बाइडेन प्रशासन द्वारा इथियोपिया के उत्तरी तिग्राय क्षेत्र में संघर्ष से जुड़ी मानवीय और मानवाधिकार चिंताओं के कारण लगाए गए थे, जहां इरिट्रियाई सेनाओं ने तिग्राय क्षेत्रीय सरकार के प्रति वफादार लड़ाकों के खिलाफ इथियोपियाई सैनिकों का समर्थन किया था। वह संघर्ष नवंबर 2022 में हस्ताक्षरित शांति समझौते के साथ समाप्त हुआ।
ट्रेजरी के विदेशी संपत्ति नियंत्रण कार्यालय ने कहा कि उसने कई व्यक्तियों पर से प्रतिबंध हटा दिए हैं, जिनमें वरिष्ठ इरिट्रियाई वित्तीय अधिकारी हागोस घेब्रेहिवेट शामिल हैं। विदेश विभाग ने संकेत दिया कि ट्रंप प्रशासन ने लाल सागर क्षेत्र में व्यापक अमेरिकी हितों को आगे बढ़ाने के लिए इस आपातकालीन उपाय को नवीनीकृत नहीं करने का फैसला किया, जहां सुरक्षा चिंताएं बढ़ गई हैं।
यह कदम ऐसे समय आया है जब वाशिंगटन में बाब अल-मंडब जलडमरूमध्य से गुजरने वाले शिपिंग मार्गों की सुरक्षा को लेकर चिंता बढ़ रही है, क्योंकि पड़ोसी यमन में हूथी बलों ने देश के पश्चिमी तट पर अपना नियंत्रण बढ़ा लिया है। असब बंदरगाह सहित इरिट्रिया का लाल सागर तट उस रणनीतिक स्थल के करीब है, जिसने असमारा की सरकार पर प्रतिबंध कम करने के निर्णय को और महत्व दिया।
Key facts
- The US lifted sanctions on Eritrea's ruling party and military that had been in place since 2021.
- The national emergency underlying the sanctions expired on September 18, 2026, and was not renewed.
- The original sanctions responded to humanitarian and human rights concerns during the Tigray conflict, which ended with a November 2022 peace accord.
- The Treasury Department removed sanctions on individuals including financial official Hagos Ghebrehiwet.
- The State Department cited US interests in the Red Sea region as a factor in the decision.
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